। ये सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करें—
1. आठवें वेतन आयोग पर लोकसभा में सवाल-जवाब
हाल ही में लोकसभा में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। सांसद सुश्री कंगना रनौत और श्रीमती सजदा अहमद ने केंद्र सरकार से यह पूछा कि:
- क्या केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है?
- क्या इसके टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) तैयार हो गए हैं?
- कितने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी इसकी संरचना और सिफारिशों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यानी अभी तक—
✅ कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है।
✅ वेतन आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है।
✅ टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार नहीं हुए हैं।
किन्हें मिलेगा 8th Pay Commission का लाभ?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी कि
- 36.5 लाख केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारी (Civilian Employees)।
- 33.9 लाख पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनर्स।
- रक्षा सेवाओं के कार्मिकों को भी वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा।
आर्थिक प्रभाव पर सरकार की प्रतिक्रिया
सांसद कंगना रनौत ने यह भी पूछा कि 8th Pay Commission लागू होने से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा? सरकार ने जवाब दिया कि अभी सटीक आंकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई हैं।
