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शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और एनपीएस से जुड़ी समस्याएं

परिचय

भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये ऑफिसर्स सीमित समय के लिए सेवा देते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन और अन्य लाभों में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। यह लेख SSC ऑफिसर्स के सामने आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करेगा।

मुख्य मुद्दे

1. एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) में शामिल न होना

  • भारत में 1.5 से 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ मिलता है।
  • SSC ऑफिसर्स को एनपीएस में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा है।
  • जवानों को 15 साल में और परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को 20 साल की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन मिलती है।
  • SSC ऑफिसर्स को 10-14 साल की सेवा के बावजूद कोई पेंशन या सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती।

2. सामाजिक सुरक्षा और मेडिकल कवरेज में कमी

  • SSC ऑफिसर्स को ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) का सीमित कवरेज मिलता है।
    • केवल स्वयं और जीवनसाथी के लिए 50% तक का रीइंबर्समेंट।
    • बच्चों और माता-पिता को इसका लाभ नहीं मिलता।
  • अन्य स्थायी कर्मचारियों को 100% कैशलेस मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं।

3. रिटायरमेंट के बाद रोजगार के अवसर

  • SSC ऑफिसर्स, जो मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर सेवा समाप्त करते हैं, को समान दर्जे की नौकरियां नहीं मिलतीं।
  • उनके लिए कोई आरक्षण या पुनर्वास नीति नहीं है।
  • अक्सर इन्हें ऐसे पद स्वीकार करने पड़ते हैं, जो उनके रैंक और अनुभव से नीचे होते हैं।

4. आर्थिक अन्याय

  • SSC ऑफिसर्स से सेवा के दौरान एजीआईएफ (Army Group Insurance Fund) के तहत 1.6 लाख रुपये काटे जाते हैं।
    • परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के लिए यह राशि समान रहती है, जबकि वे 54-58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं।
  • SSC ऑफिसर्स को यह राशि उनके सेवा काल के अनुपात में वापस नहीं दी जाती।

शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की स्थिति

1. असमानता और मानसिक दबाव

  • SSC ऑफिसर्स को उनकी भूमिका और योगदान के बावजूद एक अस्थायी कर्मचारी की तरह माना जाता है।
  • उन्हें एक्स-सर्विसमैन का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन पेंशन और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है।
  • कई ऑफिसर्स ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए निम्न स्तर की नौकरियां ली हैं।

2. सैनिकों से भी बदतर हालात

  • अग्निवीर को सेवा समाप्ति के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिलता है।
  • SSC ऑफिसर्स, जो देश के “वास्तविक अग्निवीर” कहे जा सकते हैं, को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती।

3. सरकारी उपेक्षा

  • SSC ऑफिसर्स की संख्या कम होने के कारण उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
  • जंतर-मंतर और मंडी हाउस जैसे स्थानों पर प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी मांगें अनसुनी रह जाती हैं।

समाधान के सुझाव

1. एनपीएस में शामिल करना

  • SSC ऑफिसर्स को एनपीएस के तहत पेंशन सुविधा दी जानी चाहिए।
  • उनके सेवा काल के आधार पर प्रो-राटा पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है।

2. मेडिकल और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

  • SSC ऑफिसर्स और उनके आश्रितों के लिए ECHS में 100% कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू होनी चाहिए।
  • बूढ़े माता-पिता और बच्चों को भी इसका लाभ दिया जाए।

3. रोजगार के लिए विशेष प्रावधान

  • SSC ऑफिसर्स के लिए उनके रैंक और अनुभव के अनुरूप पुनर्वास योजनाएं बननी चाहिए।
    • पैरामिलिट्री फोर्सेज, पीएसयू, और सिविल सेवाओं में रोजगार के लिए आरक्षण।
    • आरबीआई और अन्य संस्थानों में उच्च पदों पर सीधी भर्ती।

4. आर्थिक राहत

  • AGIF और DSOP से काटी गई राशि को ब्याज सहित वापस किया जाए।
  • सेवा के बाद एकमुश्त वित्तीय सहायता का प्रावधान हो।

5. समान सेवा शर्तें

  • जवानों और परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के बीच की असमानता को कम किया जाए।
  • SSC ऑफिसर्स के लिए पेंशन की पात्रता 12-15 साल के बीच रखी जाए।

निष्कर्ष

शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स भारतीय सेना की रीढ़ हैं। वे सीमित समय में अपनी योग्यता और योगदान से देश की सेवा करते हैं। उनके साथ किया जाने वाला अन्याय न केवल उनके मनोबल को गिराता है, बल्कि सेना की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े करता है।

सरकार को SSC ऑफिसर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, और रोजगार की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। यह न केवल उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि नए युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

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Hi im Rajani Singh. Helping veterans and ex-servicemen is a noble and impactful cause. These individuals have dedicated a significant portion of their lives to serving their country, often facing immense physical and emotional challenges. Supporting them as they transition back into civilian life can involve offering job opportunities, mental health care, housing, and community support. Many veterans struggle with post-traumatic stress disorder (PTSD) or physical disabilities, and ensuring they have access to quality healthcare and rehabilitation services is crucial. Educational programs and skill development initiatives can also help them reintegrate into the workforce. Moreover, creating a supportive and understanding community helps veterans regain a sense of belonging and purpose. By advocating for their needs, we honor their service and sacrifices, ensuring they receive the care and respect they deserve.

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