आठवें वेतन आयोग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट
जय हिंद दोस्तों!
आप सभी का स्वागत है 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ है। इसी संदर्भ में, कुछ लेटेस्ट अपडेट और सरकारी पत्राचार सामने आए हैं, जिनकी जानकारी आज हम इस लेख में देने जा रहे हैं।
1. वेतन आयोग के इतिहास पर एक नजर
- पहले वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹55 था।
- दूसरे वेतन आयोग में यह बढ़कर ₹80 हुआ।
- तीसरे वेतन आयोग में इसे ₹85 किया गया।
- सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था।
- अब, आठवें वेतन आयोग में क्या संशोधन होंगे, यह जानने के लिए सरकारी तंत्र एवं कर्मचारी संगठन अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
2. आठवें वेतन आयोग की ताजा स्थिति
- अभी तक पैनल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन इससे संबंधित कार्यवाही जारी है।
- DOPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की ओर से “टर्म्स ऑफ रेफरेंस” के लिए आधिकारिक पत्र जारी किया जा चुका है।
- विभिन्न संगठनों और यूनियनों द्वारा सरकार को अपने सुझाव और मांगें भेजी जा रही हैं।
3. आठवें वेतन आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण पत्र
(1) नौसेना मुख्यालय द्वारा जारी पत्र (7 मार्च 2025)
- इस पत्र को नौसेना के चारों कमांड मुख्यालयों को भेजा गया है।
- इसमें नौसेना के सिविलियन स्टाफ से जुड़े वेतन सुधारों पर सुझाव मांगे गए हैं।
- सभी यूनिट्स, यूनियनों, फेडरेशनों और एसोसिएशनों से 15 मई 2025 तक अपनी सिफारिशें देने को कहा गया है।
(2) नेशनल एक्स-सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी (14 मार्च 2025)
- यह पूर्व सैनिकों की एक मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसे रक्षा मंत्रालय (MOD) ने मान्यता दी है।
- इस संस्था ने अपने सभी सहयोगी संगठनों से अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह तक वेतन आयोग से संबंधित सुझाव भेजने का अनुरोध किया है।
- इन सुझावों को संकलित कर सरकार के सामने रखा जाएगा।
(3) कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉइज एंड वर्कर्स (10 मार्च 2025)
इस पत्र में निम्नलिखित प्रमुख मांगें शामिल की गई हैं:
- आठवें वेतन आयोग के लिए जल्द से जल्द पैनल का गठन किया जाए।
- नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए।
- COVID-19 के दौरान रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA/DR) तत्काल जारी किया जाए।
- 15 साल की बजाय 12 साल में पेंशन की रिकवरी की जाए।
- संविदा (Contract) और आउटसोर्सिंग की जगह स्थायी सरकारी भर्तियां की जाएं।
- कर्मचारी संगठनों और यूनियनों को मान्यता दी जाए और उनके कामकाज को लोकतांत्रिक रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाए।
- कैजुअल और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उन्हें समान वेतन दिया जाए।
4. वेतन आयोग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू
- सरकारी कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है।
- कर्मचारी संघ, यूनियनें और रक्षा विभाग से जुड़े संगठन अपनी-अपनी मांगों को एकत्र कर सरकार को भेज रहे हैं।
- सरकार के स्तर पर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद है।
5. मुफ्त कानूनी परामर्श (पूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए)
- सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हरिंद्र कौर ब्रार (स्व. ब्रिगेडियर बलदेव सिंह की बेटी) ने डिफेंस पर्सनल, एक्स-सर्विसमेन और उनकी विधवाओं के लिए मुफ्त कानूनी परामर्श सेवा शुरू की है।
- अगर किसी पूर्व सैनिक या विधवा को कानूनी मदद की जरूरत हो, तो वे उनसे बिना किसी शुल्क के परामर्श ले सकते हैं।
6. आगे की रणनीति और क्या करें?
- सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और यूनियनें अपनी मांगों को संगठित तरीके से सरकार तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं।
- सरकारी तंत्र भी अब इस पर कार्यवाही कर रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग पर जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा।
